BUDGET2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया।

मोदी सरकार 2 का आज संसद में बजट पेश हुआ, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, खेल, खेल शिक्षा नीति पर भी जोर दिया गया है. अमीरों पर टैक्स बढ़ा है तो मिडिल क्लास के घर क सपनों को साकार करने की कोशिश की गई है.
जानें बजट की अहम बातें
इनकम टैक्स रिटर्न आधार कार्ड से भर सकते हैं.पैन कार्ड कोई जरूरी नहीं.
5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा.
स्लैब में कोई बदलाव नहीं, निवेश पर बढ़ी छूट.
सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस.
बैंक से एक करोड़ रुपये की निकालने पर देना 2 फीसदी टैक्स देना होगा.
दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर 3 फीसदी का सरचार्ज.
400 करोड़ रुपये के रिटर्न पर कंपनियों पर 25 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स.
अब कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में महज 0.7 पर्सेंट कंपनियां.
1, 2, 5 और 10 रुपये के विशेष सिक्क तैयार किए जाएंगे. जिससे दृष्टिहीन आसानी से पहचान सके.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 पर्सेंट से घटकर होगा 5 फीसदी.
डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई.
डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 पर्सेंट का इजाफा हुआ है.
बजट की बड़ी बातें
एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू.
विनिवेश पर सरकार का बड़ा फोकस.
भारत का बजट घाटा 5 फीसदी से भी कम.
नेत्रहीनों के लिए 5 और 10 रुपये के नए सिक्के बनेंगे.
खेलो इंडिया स्कीम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की होगी शुरुआत.
सरकार 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के तौर पर विकसित कर रही है.
भारत की जल सुरक्षा और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता.
उजाला योजना से हर साल 18,341 करोड़ रुपये की बचत.
2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा.
महिलाओं के लिए ‘नारी तू नारायणी’ का नया नारा.
स्वामी विवेकानंद के नाम का जिक्र करते हुए कहा, विवेकानंद ने कहा था महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश का विकास.
256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय, 2024 तक इनमें सुधार के लिए होगा काम.
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन 60 वर्ष के बाद दी जाएगी.
2 अक्टूबर को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का होगा उद्घाटन होगा.
स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलेगा लाभ.
उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार, विदेशी छात्रों के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम.
प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश होगा आसान. फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा.
स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी, 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक बने 9.6 करोड़ टॉइलट.
अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरपिश को बढ़ावा दिया जाएगा.
1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा.
गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा.
इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ान के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा.
हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा. दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगा.
पीएम आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है.
तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा.
रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.
पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा.
छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी.
एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे. इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी.
वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा.नैशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है.
300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है.
सागरमाला परियोजना से नए बंदरगाहों का विकास हुआ है.
नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य. छोटे और मझोले उद्योगों में रोजगार बढ़ाने का जोर.
पहले भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकॉनमी थी, लेकिन अब भारत 5वें नंबर पर हैं.

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